नया साल 2025 राजस्थान में कई बड़े बदलाव और योजनाओं की शुरुआत लेकर आ रहा है। ये बदलाव राज्य के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और सरकारी व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू किए जाएंगे। आइए जानें इन 10 प्रमुख नियमों और योजनाओं के बारे में:
1. खाद्य सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ
राजस्थान सरकार 1 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू कर सकती है। हालाकि इसके लिए किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नही किया गया। लेकिन कैबिनेट बैठक में भी खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल शुरू करने की बात कही गई है। इसके तहत, गरीब और जरूरतमंद परिवारों की पहचान और लाभ वितरण में पारदर्शिता लाई जाएगी।
- e-KYC अनिवार्य: राशन कार्ड धारकों को e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- अपात्र व्यक्तियों को हटाना: जिन लोगों की आय अधिक है, उन्हें लाभ सूची से बाहर किया जाएगा।
2. राजस्थान फार्मर आईडी
किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए राजस्थान फार्मर आईडी शुरू की जाएगी।
- प्रत्येक किसान को एक यूनिक आईडी दी जाएगी।
- इससे सब्सिडी, ऋण और बीमा जैसी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा।
3. खाद्य सुरक्षा योजना से गैस सब्सिडी
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत परिवारों को अब एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी।
- यह सब्सिडी सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
4. नई योजनाओं और भर्ती का ऐलान
राजस्थान सरकार 2025 में कई नई योजनाओं और भर्तियां लाने की तैयारी कर रही है:
- अटल सेवा प्रेरक भर्ती 2025: 11,000 पदों पर भर्तियां।
- रीट (REET) परीक्षा 2025: यह राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है।
- इसके साथ ही नए साल में 1 लाख भर्ती की जायेगी।
5. राशन कार्ड में अपात्र लोगों को हटाना
राजस्थान सरकार राशन वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 1 जनवरी से नए नियम लागू करेगी।
- फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाया जाएगा।
- गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- फिलहाल सरकार के दायरा give up अभियान चलाया जा रहा है।
6. सरपंच चुनाव में बड़ा बदलाव
सरकार ने 2025 के सरपंच चुनावों के लिए नए नियम लागू करने की योजना बनाई है।
- सरपंच चुनाव में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-मतदान प्रक्रिया लागू की जाएगी।
- साथ ही, चुनाव प्रक्रिया के खर्च को भी सीमित किया जाएगा।
7. राजस्थान के नए जिले
Rajasthan New Districts Address: राजस्थान में नए जिलों का नया पता बदलेगा
राजस्थान सरकार ने कैबिनेट बैठक के दारा नए साल से पहले ही 9 जिले और 7 संभाग को रद्द कर दिया है।
- अब राजस्थान में 31 जिले रहेंगे। इन जिलों मे प्रशासनिक क्षेत्रों का गठन किया जाएगा।
- इससे सरकारी सेवाओं की पहुंच गांवों तक सुनिश्चित होगी।
8. राजस्थान बजट 2025 की तैयारी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनवरी 2025 में राजस्थान का बजट पेश करेंगे।
- बजट में युवाओं के लिए रोजगार योजनाओं और किसानों के लिए विशेष प्रावधानों की उम्मीद है।
- राज्य में डिजिटल शिक्षा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा।
9. शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव
2025 में शिक्षा क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन लागू होंगे:
- बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर जिले में कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे।
- डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को मुफ्त टैबलेट और ई-लर्निंग सामग्री दी जाएगी।
10. सड़कों और बुनियादी ढांचे में सुधार
राजस्थान में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का नवीनीकरण और विस्तार किया जाएगा।
- नए साल में प्रमुख सड़कों को चौड़ा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
निष्कर्ष
राजस्थान में 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले ये नियम और योजनाएं राज्य के विकास और नागरिकों की भलाई को केंद्रित कर बनाई गई हैं। खासतौर पर खाद्य सुरक्षा पोर्टल, फार्मर आईडी, गैस सब्सिडी, और रोजगार भर्तियां जनता के लिए बड़े फायदे लेकर आएंगी।
अधिक जानकारी के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों पर विजिट करें।