Rajasthan Sarkari Yojana 2026: राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं में आर्थिक सहायता, पेंशन, छात्रवृत्ति, रोजगार, स्वरोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, बीमा, कृषि अनुदान, पशुधन सुरक्षा, शिक्षा सहायता, राशन और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
राजस्थान सरकार के जन सूचना पोर्टल पर वर्तमान में 117 विभागों से जुड़ी 356 योजनाएं और 755 प्रकार की योजना-संबंधी सूचनाएं उपलब्ध हैं। इसलिए राजस्थान की सभी सरकारी योजनाओं को एक ही सूची में समेटना काफी बड़ा विषय है। नीचे आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी योजनाओं को श्रेणीवार समझाया गया है।
महत्वपूर्ण: योजनाओं की पात्रता, राशि, आवेदन प्रक्रिया और लाभार्थी चयन समय-समय पर सरकार के बजट, विभागीय आदेश और नियमों के अनुसार बदल सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग की नवीनतम जानकारी जरूर देखनी चाहिए।
राजस्थान में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं जन आधार से जुड़ी हुई हैं। जन आधार का उद्देश्य परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक जानकारी को एक डेटाबेस में उपलब्ध कराकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसान और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है।
किसानों के लिए राजस्थान की प्रमुख सरकारी योजनाएं
राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि की बड़ी भूमिका होने के कारण किसानों के लिए राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं।
1. मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
यह राजस्थान के पात्र किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली प्रमुख योजना है। यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ राज्य की सहायता को जोड़कर किसानों को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।
2026-27 के बजट दस्तावेज में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए राज्य निधि का प्रावधान किया गया है और बजट भाषण में बताया गया कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 76.18 लाख किसानों को ₹10,900 करोड़ से अधिक की सहायता दी जा चुकी है।
2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
पात्र छोटे और सीमांत किसानों सहित पात्र किसान परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी जाती है। राजस्थान में इसके लाभार्थियों की जानकारी जन सूचना पोर्टल पर भी उपलब्ध है।
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्राकृतिक आपदा, फसल खराब होने और मौसम संबंधी जोखिम से किसानों को सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है। राजस्थान के 2026-27 बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए भी प्रावधान मौजूद है।
4. कृषि यंत्र अनुदान
किसानों को Power Tiller, Disc Plough, Cultivator, Harrow, Reaper जैसे कृषि यंत्रों पर सहायता देने की व्यवस्था है। 2026-27 में करीब 50 हजार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ₹160 करोड़ के अनुदान का प्रावधान किया गया है। साथ ही 500 Custom Hiring Centres स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।
5. खेत तालाब, डिग्गी और सिंचाई पाइपलाइन
राजस्थान में बारिश के पानी का संग्रहण और सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए Farm Pond, Diggi और Irrigation Pipeline से संबंधित सहायता दी जाती है। 2026-27 के बजट में 8 हजार डिग्गियों, 15 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन और दो वर्षों में 36 हजार Farm Ponds के लिए ₹585 करोड़ से अधिक के अनुदान का प्रावधान किया गया है।
6. तारबंदी योजना
नीलगाय, जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए खेतों में तारबंदी के लिए सहायता दी जाती है। 2026-27 में 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए ₹228 करोड़ का अनुदान प्रस्तावित है।
7. मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
कृषि से जुड़े किसानों को विभिन्न कृषि गतिविधियों और सुविधाओं से जोड़ने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है। जन आधार की वर्तमान सूची में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना और कृषि विपणन विभाग की मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना दोनों दर्ज हैं।
8. मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना
किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने और बीज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह योजना संचालित है।
9. प्रति बूंद अधिक फसल योजना
ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर और अन्य सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देकर कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाती है।
10. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
कृषि उत्पादन, उत्पादकता और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी योजनाएं राजस्थान में लागू हैं। जन आधार की वर्तमान एकीकृत योजनाओं में दोनों योजनाएं दर्ज हैं।
किसानों के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- कृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशन
- बीज एवं रोपण सामग्री पर सहायता
- वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना
- गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना
- बागवानी विकास योजनाएं
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना
- किसान क्रेडिट कार्ड
- सहकारी फसल ऋण
- गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना
इनमें से कई योजनाएं जन आधार की वर्तमान सूची में दर्ज हैं।
पशुपालकों और डेयरी किसानों के लिए योजनाएं
राजस्थान में खेती के साथ पशुपालन भी ग्रामीण परिवारों की आय का महत्वपूर्ण साधन है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना
यह राजस्थान की महत्वपूर्ण पशुधन बीमा योजनाओं में से एक है। योजना में गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट जैसे पशुओं का बीमा किया जाता है।
2025-26 में योजना का विस्तार करते हुए 10-10 लाख गाय और भैंस, 10-10 लाख भेड़ और बकरी तथा 2 लाख ऊंट सहित कुल 42 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया था। पशुपालक से प्रीमियम नहीं लिया जाता।
2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए ₹100 करोड़ का राज्य निधि प्रावधान भी किया गया है।
मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना
पशुओं के उपचार के लिए निःशुल्क दवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने वाली योजना है। 2026-27 में इसके लिए ₹103.48 करोड़ का राज्य निधि प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना
दूध उत्पादकों को आर्थिक सहायता और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है। 2026-27 में इसके लिए ₹700 करोड़ का राज्य निधि प्रावधान किया गया है।
महिलाओं के लिए राजस्थान की सरकारी योजनाएं
राजस्थान सरकार की योजनाओं में महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, शिक्षा, पोषण और आर्थिक सहायता पर विशेष ध्यान दिया गया है।
मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना
ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लखपति दीदी से संबंधित योजनाएं संचालित हैं।
2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत ब्याज अनुदान पर मिलने वाले ऋण की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 लाख करने की घोषणा की गई है। बजट में यह भी बताया गया कि 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है।
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली प्रमुख योजना है। 2026-27 के बजट में इस योजना के अंतर्गत महिला/SHG को दिए जाने वाले ऋण की सीमा ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ करने की घोषणा की गई है।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
महिलाओं को व्यवसाय और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने वाली योजना है। यह योजना जन आधार की वर्तमान एकीकृत योजनाओं में भी दर्ज है।
महिला शिक्षा एवं डिजिटल कौशल
महिलाओं और बालिकाओं के लिए RS-CIT फीस पुनर्भरण, RSCFA फीस पुनर्भरण, Spoken English और Personality Development जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध योजनाओं में शामिल हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह के अवसर पर सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना संचालित है।
गर्भवती महिलाओं और माताओं के लिए योजनाएं
महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के लिए कई योजनाएं चलती हैं।
इनमें प्रमुख हैं—
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना
- जननी सुरक्षा योजना
- जननी शिशु सुरक्षा योजना
- मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना
- गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण सहायता
- आंगनबाड़ी पोषण सेवाएं
- किशोरी बालिका योजना
जन आधार की वर्तमान सूची में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना, बच्चों के पोषण और किशोरी बालिका से संबंधित सेवाएं भी दर्ज हैं। (
बच्चों के लिए राजस्थान की प्रमुख योजनाएं
बच्चों के लिए शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई योजनाएं चल रही हैं।
पालनहार योजना
अनाथ, निराश्रित और निर्धारित श्रेणियों के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा के लिए पालनहार योजना महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है।
जन आधार की वर्तमान सूची में पालनहार योजना शामिल है और जन सूचना पोर्टल पर इसके लाभार्थियों की जानकारी भी उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना
विशेष परिस्थितियों में बच्चों को सामाजिक एवं स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने वाली योजना है।
लाडो प्रोत्साहन योजना
बालिकाओं के जन्म और उनके भविष्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य की महत्वपूर्ण बालिका-केंद्रित योजना है।
राजश्री योजना
बालिकाओं के जन्म से लेकर शिक्षा के विभिन्न चरणों में प्रोत्साहन देने वाली योजना के रूप में संचालित है।
जन आधार की वर्तमान सूची में लाडो प्रोत्साहन योजना, राजश्री योजना और मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना सहित कई बालिका-केंद्रित योजनाएं दर्ज हैं।
विद्यार्थियों और छात्राओं के लिए राजस्थान की योजनाएं
राजस्थान में स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, स्कूटी, साइकिल, मुफ्त किताबें और उच्च शिक्षा सहायता जैसी योजनाएं चल रही हैं।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने में सहायता देने वाली प्रमुख योजना है।
स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस
उच्च शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले पात्र विद्यार्थियों को सहायता देने वाली महत्वपूर्ण योजना है। 2026-27 के बजट में इसके लिए ₹200 करोड़ का राज्य निधि प्रावधान किया गया है।
कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्कूटी उपलब्ध कराने वाली प्रमुख योजना है।
देवनारायण बालिका स्कूटी योजना
विशेष रूप से पात्र श्रेणियों की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्कूटी एवं प्रोत्साहन की व्यवस्था है।
साइकिल वितरण योजना
स्कूल जाने वाली पात्र छात्राओं को शिक्षा जारी रखने और स्कूल तक आने-जाने में सुविधा देने के लिए साइकिल वितरण योजना संचालित है। 2026-27 में 3.90 लाख छात्राओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।
बालिका शिक्षा की अन्य योजनाएं
- गार्गी पुरस्कार
- बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार
- इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार
- मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना
- आपकी बेटी योजना
- पद्माक्षी पुरस्कार
- दिव्यांग बालिकाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण पुरस्कार
- बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं के लिए सहायता
- देवनारायण छात्रवृत्ति
- जनजातीय छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा सहायता
इन योजनाओं की वर्तमान सूची राजस्थान के जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध है।
स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए शिक्षा योजनाएं
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी कई योजनाएं हैं।
इनमें प्रमुख हैं—
- RTE के तहत शिक्षा
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण
- मिड-डे मील/PM पोषण
- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- यूनिफॉर्म सिलाई राशि
- साइकिल वितरण
- प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन
- छात्रावास सुविधाएं
- बालिका शिक्षा योजनाएं
युवाओं और बेरोजगारों के लिए राजस्थान की योजनाएं
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
राजस्थान के बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।
आर्थिक समीक्षा के अनुसार पात्र पुरुष बेरोजगारों को ₹4,000 प्रतिमाह तथा महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को ₹4,500 प्रतिमाह तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। योजना में कौशल प्रशिक्षण और इंटर्नशिप जैसी शर्तें भी लागू हैं।
2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लिए ₹825.64 करोड़ का प्रावधान और 2 लाख स्नातक बेरोजगार युवाओं को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।
राजस्थान कौशल मिशन
युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। 2026-27 में राजस्थान कौशल मिशन के लिए ₹250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
रोजगार सहायता शिविर
रोजगार मेलों और रोजगार सहायता शिविरों के माध्यम से युवाओं को निजी कंपनियों तथा रोजगार के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 2026-27 में 175 रोजगार सहायता शिविर आयोजित करने का लक्ष्य है।
युवा उद्यमिता और स्टार्टअप
राजस्थान में युवाओं को नौकरी खोजने के साथ-साथ अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
पहले से संचालित युवा उद्यमिता योजनाओं के साथ 2025-26 में घोषित विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और ₹5 लाख तक मार्जिन मनी का प्रावधान घोषित किया गया था।
राज्य के i-Start कार्यक्रम के माध्यम से स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
बुजुर्गों के लिए राजस्थान की सरकारी योजनाएं
राजस्थान में बुजुर्गों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन है।
इसके अलावा—
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन
- वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
विधवा और एकल महिलाओं के लिए योजनाएं
राजस्थान में विधवा, परित्यक्ता और एकल महिलाओं के लिए आर्थिक एवं शैक्षणिक सहायता की कई योजनाएं हैं।
इनमें—
- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन
- मुख्यमंत्री सम्बल योजना
- मुख्यमंत्री संबल विधवा/परित्यक्ता B.Ed. योजना
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
- सहयोग एवं उपहार योजना
दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं
दिव्यांग नागरिकों के लिए राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा, उपकरण, स्वरोजगार और विवाह सहायता से संबंधित योजनाएं संचालित हैं।
प्रमुख योजनाओं में—
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना
- विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्कूटी योजना
- UDID
- सिलिकोसिस सहायता
- दिव्यांगजनों के लिए उपकरण सहायता
गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए योजनाएं
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
NFSA के पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान जन सूचना पोर्टल पर NFSA लाभार्थियों तथा राशन वितरण से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।
रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना
पात्र निम्न आय वर्ग के परिवारों को रसोई गैस पर राज्य की ओर से सब्सिडी उपलब्ध कराने वाली योजना है। जन आधार की वर्तमान एकीकृत योजना सूची में रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना दर्ज है। (
अन्नपूर्णा रसोई
जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई व्यवस्था संचालित है। जन सूचना पोर्टल पर इसकी जानकारी उपलब्ध है।
स्वास्थ्य के लिए राजस्थान की प्रमुख योजनाएं
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना
यह राजस्थान की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है। योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाती है।
राज्य के आधिकारिक MAA-Y पोर्टल के अनुसार योजना में ₹25 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज, गंभीर बीमारियों का उपचार, अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, ICU, जांच और अन्य निर्धारित सेवाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना
सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पात्र मरीजों को आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना चल रही है। स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट इसे राज्य की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल करती है।
मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान जांच योजना
सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निर्धारित जांचों की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है।
इसके अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, जनता क्लिनिक और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम भी संचालित हैं।
निर्माण श्रमिकों के लिए योजनाएं
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए राजस्थान में कई कल्याणकारी योजनाएं हैं।
इनमें—
- निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना
- निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना
- निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना
- मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में सहायता
- श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता
SC, ST, OBC, EBC और अन्य वंचित वर्गों के लिए योजनाएं
राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों और परिवारों के लिए सहायता उपलब्ध है।
प्रमुख योजनाओं में—
- SC प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- ST प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- OBC प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- SBC/MBC छात्रवृत्ति
- SC/ST पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- OBC पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- EBC छात्रवृत्ति
- मुख्यमंत्री अनूप्रति योजना
- मुख्यमंत्री अनूप्रति कोचिंग योजना
- डॉ. अंबेडकर DBT वाउचर योजना
- मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति
- अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
मुख्यमंत्री अनूप्रति कोचिंग योजना
प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनूप्रति कोचिंग योजना संचालित है।
जन सूचना पोर्टल की वर्तमान सूची में मुख्यमंत्री अनूप्रति कोचिंग योजना तथा इसके लाभार्थियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।
ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और आजीविका योजनाएं
मनरेगा
ग्रामीण परिवारों को मांग के आधार पर मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में बड़े पैमाने पर लागू है।
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद
ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को आजीविका तथा स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राजीविका/राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जन सूचना पोर्टल पर राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की योजना भी सूचीबद्ध है।
राजस्थान में घर, राशन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं
जरूरतमंद परिवारों के लिए केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आवास, राशन, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
प्रमुख योजनाओं में—
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी
- स्वच्छ भारत मिशन
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- ग्रामीण स्वच्छता योजनाएं
- जल एवं पेयजल से संबंधित योजनाएं
शामिल हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना
राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना बुजुर्ग नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। जन सूचना पोर्टल पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना अलग से सूचीबद्ध है।
राजस्थान की सरकारी योजनाओं की पूरी सूची कहां देखें?
अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसके परिवार के लिए राजस्थान में कौन-कौन सी सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं, तो सबसे उपयोगी सरकारी प्लेटफॉर्म जन सूचना पोर्टल और जन आधार पोर्टल हैं।
जन सूचना पोर्टल पर वर्तमान में 117 विभाग, 356 योजनाएं और 755 योजना-संबंधी सूचनाएं उपलब्ध हैं। यहां योजना की जानकारी, लाभार्थी, पात्रता और योजना की पहुंच जैसी जानकारी भी देखी जा सकती है।
वहीं जन आधार के वर्तमान एकीकृत डेटाबेस में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय, पशुपालन, सहकारिता और अन्य विभागों की योजनाएं सूचीबद्ध हैं।
निष्कर्ष
राजस्थान में सरकारी योजनाओं का दायरा केवल किसान या पेंशन तक सीमित नहीं है। किसानों के लिए कृषि और सिंचाई सहायता, पशुपालकों के लिए पशु बीमा और डेयरी सहायता, महिलाओं के लिए लखपति दीदी और उद्यमिता योजनाएं, बच्चों के लिए पालनहार और बालिका योजनाएं, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और स्कूटी योजनाएं, युवाओं के लिए युवा संबल और कौशल प्रशिक्षण, बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा गरीब परिवारों के लिए राशन और स्वास्थ्य योजनाएं संचालित हैं।
इसलिए यदि आपके पास जन आधार कार्ड है, तो सबसे पहले यह पता करना उपयोगी है कि आपके परिवार के सदस्यों की उम्र, आय, जाति/श्रेणी, शिक्षा, भूमि, रोजगार और अन्य पात्रताओं के आधार पर कौन-कौन सी योजनाएं लागू हो सकती हैं। किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले उसकी वर्तमान पात्रता और आवेदन नियम संबंधित सरकारी पोर्टल पर जांचना चाहिए।