MP New District 2026: मध्य प्रदेश में बनेंगे नए जिले और संभाग

मध्य प्रदेश में नए जिले बनाने की तैयारी क्यों हो रही है?

मध्य प्रदेश में समय के साथ आबादी, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। कई ऐसे इलाके हैं जहां से जिला मुख्यालय काफी दूर पड़ता है। लोगों को राजस्व कार्य, प्रमाणपत्र, जमीन संबंधी काम और दूसरी सरकारी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की है। आयोग यह जांच कर रहा है कि किन क्षेत्रों को नया जिला या तहसील बनाने की जरूरत है और कहां मौजूदा सीमाओं में बदलाव करने से लोगों को सुविधा मिल सकती है।

इसका उद्देश्य केवल जिलों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रशासन को आम जनता के करीब लाना और सरकारी सेवाओं की पहुंच बेहतर करना है।

55 जिलों का सर्वे, 50 जिलों की समीक्षा पूरी

मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने प्रदेश के कुल 55 जिलों में से 50 जिलों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। अब आयोग अगले चरण में संभाग स्तर पर सुनवाई और जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेने की तैयारी कर रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2026 से संभागीय स्तर पर सुनवाई शुरू हो सकती है। इसमें जनप्रतिनिधियों को अपनी मांग और सुझाव आयोग के सामने रखने का अवसर मिलेगा।

आयोग की रिपोर्ट मार्च 2027 तक राज्य सरकार को सौंपे जाने की संभावना है। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार तय करेगी कि किन प्रस्तावों पर आगे कार्रवाई करनी है।

इन जिलों की सीमाओं में हो सकता है बदलाव

पुनर्गठन की प्रक्रिया में बड़े जिलों और ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां जिला मुख्यालय की दूरी और भौगोलिक स्थिति प्रशासनिक परेशानी पैदा करती है।

मीडिया रिपोर्टों में निम्न जिलों के कुछ क्षेत्रों का उदाहरण दिया गया है:

उदाहरण के लिए मंडीदीप रायसेन जिले में आता है, लेकिन यह भोपाल के ज्यादा नजदीक है। इसी तरह बुधनी सीहोर जिले में होने के बावजूद भौगोलिक रूप से नर्मदापुरम के करीब पड़ता है।

इन उदाहरणों के आधार पर आयोग यह देख रहा है कि प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव से लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकती है या नहीं।

ध्यान दें: इन क्षेत्रों को नया जिला घोषित नहीं किया गया है। ये समीक्षा और पुनर्गठन से जुड़े उदाहरण हैं। अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिश और राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद ही होगा।

सिर्फ जिले ही नहीं, संभाग और तहसीलों का भी होगा पुनर्गठन

इस बार मध्य प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन की कवायद केवल नए जिले बनाने तक सीमित नहीं है। आयोग प्रदेश की कई प्रशासनिक इकाइयों की समीक्षा कर रहा है।

इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• संभागों की सीमाएं और उनका प्रशासनिक क्षेत्र।
• जिलों की सीमाएं और जिला मुख्यालय से दूरी।
• तहसीलों और उपखंडों का पुनर्गठन।
• जनपद पंचायतों की सीमाएं।
• विकासखंडों की प्रशासनिक व्यवस्था।

इसका उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को आसान बनाना है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक रूप से दूर नहीं जाना पड़े।

मध्य प्रदेश में अभी कितने जिले और संभाग हैं?

वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार मध्य प्रदेश में 55 जिले और 10 संभाग हैं। नए पुनर्गठन की प्रक्रिया के बाद इनकी संख्या और सीमाओं में बदलाव हो सकता है।

अभी यह कहना सही नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से कितने नए जिले बनेंगे। आयोग की रिपोर्ट और सरकार के फैसले के बाद ही इसकी तस्वीर साफ होगी।

कब तक आएगी नए जिलों और संभागों की रिपोर्ट?

प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट मार्च 2027 तक राज्य सरकार को सौंपे जाने की संभावना है।

इसके बाद प्रस्तावों की जांच और जरूरी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यदि किसी जिले या संभाग की सीमा बदलने का प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो संबंधित क्षेत्रों के लोगों से आपत्तियां और सुझाव भी लिए जा सकते हैं।

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत सरकार को जिलों और तहसीलों की सीमाएं बदलने या नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने का अधिकार है। प्रस्ताव प्रकाशित करके आपत्तियां आमंत्रित करने की कानूनी प्रक्रिया भी निर्धारित है।

2028 विधानसभा चुनाव से पहले क्यों अहम है यह फैसला?

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नए जिले बनाने का इतिहास रहा है।

• 2018: विधानसभा चुनाव से पहले निवाड़ी को नया जिला बनाया गया था।
• 2023: विधानसभा चुनाव से पहले मैहर और पांढुर्णा को नए जिलों का दर्जा दिया गया था।
• 2028: अगले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जिलों और संभागों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है।

नए जिले बनने या सीमाओं में बदलाव होने से स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और चुनावी क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि मौजूदा आयोग की कवायद का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा और बेहतर शासन व्यवस्था बताया गया है।

नए जिले बनने से आम जनता को क्या फायदा होगा?

यदि किसी क्षेत्र को नया जिला बनाया जाता है या उसकी प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव होता है तो स्थानीय लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं।

1. जिला मुख्यालय तक पहुंचने की दूरी कम हो सकती है।
2. राजस्व और जमीन संबंधी कामों में सुविधा मिल सकती है।
3. सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकता है।
4. प्रशासनिक अधिकारियों तक आम लोगों की पहुंच बेहतर हो सकती है।
5. पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी आसान हो सकती है।
6. स्थानीय विकास कार्यों की योजना बनाने में सुविधा मिल सकती है।

हालांकि नए जिले के गठन के बाद कार्यालय, कर्मचारी, बजट और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं विकसित करने में समय लगता है।