राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना में सहायता राशि 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी है। इससे पहले किसानों को सालाना 8000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़कर 9000 रुपये हो गई है।
इसके अलावा, गेहूं पर बोनस 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही, पशुपालकों के लिए ब्याजमुक्त ऋण योजना की भी घोषणा की गई है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना – नई सहायता राशि
| योजना का नाम | पुरानी सहायता राशि | नई सहायता राशि |
|---|---|---|
| मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना | ₹8000/वर्ष | ₹9000/वर्ष |
| गेहूं पर बोनस | ₹100/क्विंटल | ₹150/क्विंटल |
| ब्याजमुक्त ऋण (पशुपालकों के लिए) | लागू नहीं था | अब लागू होगा |
मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना में बड़ा बदलाव
✔ अब किसानों को 8000 रुपये की जगह 9000 रुपये सालाना मिलेंगे।
✔ राशि 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति किस्त कर दी गई है।
✔ किसानों को यह राशि तीन किस्तों में दी जाएगी।
✔ गेहूं पर बोनस 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
गेहूं पर बोनस 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया
राजस्थान में गेहूं उत्पादन करने वाले किसानों के लिए सरकार ने बोनस राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। अब किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल के बजाय 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा। इससे गेहूं उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी।
✅ गेहूं उत्पादन करने वाले किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।
✅ बढ़े हुए बोनस से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
✅ सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के साथ बोनस राशि भी देगी।
पशुपालकों के लिए ब्याजमुक्त ऋण योजना
सरकार ने किसानों के साथ-साथ पशुपालकों के लिए भी बड़ा तोहफा दिया है। अब पशुपालकों को ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा, जिससे वे अपनी पशुपालन से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर सकें।
✔ पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए ब्याजमुक्त ऋण मिलेगा।
✔ गौशालाओं और डेयरी किसानों को विशेष लाभ मिलेगा।
✔ यह योजना पशुपालन क्षेत्र को मजबूत बनाएगी।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार की यह घोषणाएं किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई हैं। मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना के तहत अब 9000 रुपये सालाना मिलेंगे, गेहूं पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा और पशुपालकों को ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा।
इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और वे अधिक सशक्त बनेंगे।