Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार, 2 सितंबर 2026 को अपना ‘नगरीय विकास संकल्प पत्र’ जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने इसे सशक्त शहर और समृद्ध राजस्थान के विजन से जोड़ा है।
309 नगरीय निकायों के लिए संकल्प पत्र जारी
बीजेपी का यह संकल्प पत्र राजस्थान के 309 नगरीय निकायों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पार्टी ने शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, सफाई, सीवरेज, बिजली, सड़क और आवास जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी है।
बीजेपी की रणनीति की एक खास बात यह भी है कि प्रदेश स्तर के संकल्प पत्र के साथ स्थानीय निकायों की जरूरतों के अनुसार स्थानीय घोषणा पत्र पर भी जोर दिया गया है।
बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या बड़े वादे?
संकल्प पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहरी विकास से जुड़े कई बड़े लक्ष्य बताए। इनमें 1 लाख नए आवासीय प्लॉट आवंटित करने, करीब 15 हजार नई स्ट्रीट लाइट लगाने और पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने की बात शामिल है।
इसके अलावा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पुरानी सीवरेज व्यवस्था को बेहतर करने पर भी जोर दिया गया है। सरकार की ओर से करीब 3,000 किलोमीटर पुरानी सीवरेज लाइन के विस्तार और मरम्मत का लक्ष्य बताया गया है।
शहरी लोगों के लिए गारंटी
• अगले 5 साल में शहरी क्षेत्र के अलग-अलग आय वर्ग के लोगों के लिए एक लाख आवासीय प्लॉट आवंटित करने की बात कही गई है।
• आगामी 5 साल में 7 लाख से ज्यादा घरों में रसोई गैस (PNG) कनेक्शन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है।
• राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सुविधा के लिए 2,000 पिंक टॉयलेट्स का निर्माण कराने की बात कही गई है।
• हर निकाय में नए और बाहरी हिस्सों वाले क्षेत्रों में 15 लाख स्ट्रीट लाइट लगाने का संकल्प लिया गया है।
• बुजुर्गों को सम्मानजनक और अच्छी दिनचर्या देने के लिए सामुदायिक केंद्रों पर जन सहभागिता से वरिष्ठ नागरिक सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
• पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स और चालकों को बीमा कवर देने की बात कही गई है।
शहरों में नई सुविधाएं विकसित करने का संकल्प
• हर निकाय में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन निर्धारित किए जाएंगे, जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
• हर निकाय क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे।
• लोगों को साफ-सुथरा, शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
• शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए डंपिंग साइट पर जमा पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा।
• घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा।
• अगले 5 साल में 3,000 किलोमीटर पुरानी सीवर लाइनों की मरम्मत कराने की बात कही गई है।
• सभी निकाय क्षेत्रों में निराश्रित पशुओं के लिए शेल्टर होम स्थापित किए जाएंगे।
• सभी निकाय क्षेत्रों में एलईडी लाइट्स की व्यवस्था करने का संकल्प लिया गया है।
मल्टी स्टोरी पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था
• भूमि अभिलेख रिकॉर्ड को व्यवस्थित और प्रमाणित तरीके से तैयार करने की बात कही गई है।
• जमीन से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए उचित प्रावधान किए जाएंगे।
• ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए नई ट्रैफिक और पार्किंग नीति बनाई जाएगी।
• भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी पार्किंग और सामुदायिक पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।
• घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली की हाईटेंशन लाइनों को चरणबद्ध तरीके से भूमिगत किया जाएगा।
• शहरों में ट्रैफिक का दबाव और जाम कम करने के लिए रिंग रोड बनाने की बात कही गई है।
• बारिश के पानी को बचाने के लिए प्रमुख पार्कों और जलभराव वाले स्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएंगे।
खराब सड़कों और सीवरेज लाइनों की जांच
• सॉलिड वेस्ट और वेस्ट वाटर के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगाए जाएंगे।
• साफ किए गए पानी का इस्तेमाल उद्योगों और खेती में करने की व्यवस्था की जाएगी।
• सीसीटीवी सर्वे के जरिए खराब सड़कों और सीवरेज लाइनों की जांच की जाएगी।
• सड़क खोदे बिना आधुनिक ट्रेंचलेस तकनीक से खराब सड़क और सीवरेज लाइन ठीक करने की बात कही गई है।
• सीवरेज और मैनहोल की सफाई के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के लिए रोबोटिक 3-इन-1 सफाई मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी।
• युवाओं के लिए अटल रोजगार मेले और ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था करने का संकल्प लिया गया है।
• नगर निकायों में युवाओं को प्रशासन से जोड़ने के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है।
शहरों में ईवी चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे
• ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए शहरों में ईवी चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे।
• बेहतर ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
• प्राथमिक और सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों को आधुनिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा।
• पीएम सूर्यघर योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
• सफाई कर्मचारियों और अन्य पदों पर भर्ती सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
• सीमा विस्तार वाले नगर निकायों से जुड़े गांवों में सीवरेज, पानी, कचरा संग्रहण, सड़क, रोड लाइट और बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प है।
• सभी नगर निगम क्षेत्रों में ई-बस सेवा शुरू करने की बात कही गई है।
• महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन में विशेष सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा।
• ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रमुख सड़कों और चौराहों को ट्रैफिक लाइट फ्री बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
• प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए चिन्हित शहरों में स्मॉग टावर और एंटी-स्मॉग गन उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
• चिन्हित शहरों में आवश्यकता के अनुसार हिट एंड रन एक्ट लागू करने का काम किया जाएगा।
