राजस्थान के हजारों युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी: मुख्यमंत्री का ऐलान

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राजस्थान में 12 जनवरी 2025 को हजारों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलने जा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दिन आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की रोजगार पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि अगले चार वर्षों में 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिनमें चार लाख सरकारी और छह लाख निजी क्षेत्र के रोजगार शामिल हैं।


विभिन्न विभागों में नियुक्तियां

इस रोजगार उत्सव के दौरान 13,500 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। विभिन्न विभागों में दिए जाने वाले प्रमुख पद इस प्रकार हैं:

  • चिकित्सा विभाग: सीएचओ के 5,261 पद
  • वित्त विभाग: कनिष्ठ लेखाकार के 4,749 पद
  • गृह विभाग: कांस्टेबल और अन्य के 3,133 पद
  • राजस्व विभाग: तहसील राजस्व लेखाकार के 179 पद
  • शिक्षा विभाग: माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर 235 पद

31,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान 31,029 करोड़ रुपये के 73,039 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। इनमें ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं।


कौशल विकास और डाटाबेस तैयार करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के युवाओं की शैक्षणिक और कौशलपरक योग्यता का डाटाबेस तैयार किया जाए। इससे देश और विदेश में कुशल कार्मिकों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।

उद्यमियों को प्रोत्साहन

राज्य सरकार उन उद्योगों और कंपनियों को प्रोत्साहन देगी जो राजस्थान के युवाओं को प्राथमिकता देकर रोजगार प्रदान करेंगी। उन्होंने निर्देश दिया कि निजी क्षेत्रों में काम करने वाले हर कर्मचारी के पीएफ कटौती और वेतन भुगतान को ऑनलाइन सुनिश्चित किया जाए।


युवाओं के लिए सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कहा:

हमारा उद्देश्य युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त कर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है ताकि वे नई ऊर्जा के साथ अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार का यह कदम युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ राज्य के विकास को गति देगा। यह पहल न केवल युवाओं के जीवन को बेहतर बनाएगी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करेगी।