राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस सवाल का स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि सरकार की मंशा सिर्फ सोलर पैनल लगाने वालों को ही नहीं, बल्कि निर्धन वर्ग समेत सभी को सोलर ऊर्जा से बिजली पहुँचाने की है। ऊर्जा मंत्री ने बजट घोषणा में 150 यूनिट फ्री बिजली देने के प्रस्ताव पर यह स्पष्ट किया कि इसे सामुदायिक स्तर पर सोलर पैनल लगाने की योजना के तहत लागू किया जाएगा, ताकि किसी भी वर्ग को बिजली से वंचित न रखा जा सके।
मुख्य जानकारी – Free Electricity योजना
नीचे दी गई तालिका में 150 यूनिट फ्री बिजली से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:
| विषय | विवरण |
|---|---|
| लाभ की मात्रा | 150 यूनिट फ्री बिजली |
| लाभार्थी समूह | केवल सोलर पैनल लगाने वाले नहीं; निर्धन वर्ग समेत सभी नागरिकों के लिए |
| योजना का उद्देश्य | सामुदायिक स्तर पर सोलर पैनल लगाकर सभी को बिजली उपलब्ध कराना, ताकि कोई वंचित न रहे |
| कार्यान्वयन तरीका | सामुदायिक सोलर ऊर्जा केंद्र स्थापित करके, जिससे समूहिक लाभार्थिता सुनिश्चित हो |
| मंत्री का बयान | “सरकार की मंशा है कि निर्धन को भी सोलर से बिजली मिले” |
विस्तार से जानकारी
राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 150 यूनिट फ्री बिजली देने की बजट घोषणा का उद्देश्य केवल सोलर पैनल लगाने वालों को लाभ पहुँचाना नहीं है। उन्होंने कहा,
“हमारी सरकार का लक्ष्य है कि निर्धन वर्ग भी सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्राप्त करें।”
इसके तहत, राज्य में सामुदायिक स्तर पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे सभी नागरिक – चाहे वे सोलर पैनल लगवाने वाले हों या नहीं – उन्हें बिजली उपलब्ध हो सकेगी। मंत्री ने आगे कहा कि इस दिशा में विचार विमर्श जारी है और सभी संबंधित विभाग मिलकर योजना के क्रियान्वयन पर काम कर रहे हैं।
साथ ही, मंत्री ने अन्य मुद्दों पर भी टिप्पणी की। कांग्रेस द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़े बयानों पर उठाए गए सवालों के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि सदन में इंदिरा गांधी के लिए कोई गलत बयान नहीं दिया गया है और कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है।
मंत्री ने टोंक जिले में रेल से संबंधित सवाल पर भी कहा कि इस पर आगे चर्चा की जाएगी, जिससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रहे।
बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन
ऊर्जा एवं जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने टोंक जिले में आयोजित समीक्षा बैठक में बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। अधिकारियों से कहा गया कि:
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां शीघ्र प्राप्त की जाएँ।
- निविदा, कार्यदेश और कार्य की प्रगति पर नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
- सभी विभागीय अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्यों की प्रभावी समीक्षा करें।
बैठक में देवली-उनियारा, निवाई, टोंक और अन्य क्षेत्रों के कई विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद मौजूद थे, जिन्होंने भी बजट घोषणाओं के शीघ्र क्रियान्वयन पर समर्थन जताया।
निष्कर्ष
राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना का उद्देश्य सभी वर्गों, खासकर निर्धन नागरिकों को सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्रदान करना है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्पष्ट किया कि यह योजना केवल सोलर पैनल लगाने वालों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सामुदायिक स्तर पर सोलर पैनल लगाकर व्यापक लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और नियमित मॉनिटरिंग के जरिए इस योजना को धरातल पर लाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं, जिससे सभी नागरिकों को बिजली का सुलभ लाभ मिल सके।
इस प्रकार, 150 यूनिट फ्री बिजली की योजना से राजस्थान में बिजली की उपलब्धता में सुधार के साथ-साथ निर्धन वर्ग के भी उज्ज्वल भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जा रहा है।