राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक सरकार की पहली वर्षगांठ और राइजिंग राजस्थान समिट के बाद हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कई बड़े फैसले इस बैठक के दौरान लिए जा सकते हैं।
बैठक का समय और एजेंडा
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से मिली जानकारी के अनुसार,
- मंत्रिमंडल की बैठक दोपहर 2:00 बजे शुरू होगी।
- इसके बाद, मंत्रिपरिषद की बैठक 2:30 बजे आयोजित की जाएगी।
हालांकि अभी तक बैठक का आधिकारिक एजेंडा सामने नहीं आया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा और निर्णय हो सकते हैं।
नए जिलों को लेकर संभावित निर्णय
बैठक में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए छोटे जिलों को लेकर चर्चा हो सकती है।
- दूदू, सांचौर, गंगापुर सिटी, शाहपुरा, और केकड़ी जैसे छोटे जिलों को बड़े जिलों में मर्ज करने पर निर्णय लिया जा सकता है।
- साथ ही जयपुर और जोधपुर को दो जिलों में विभाजित करने के बजाय एक जिला बनाए रखने का फैसला संभव है।
जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने 31 दिसंबर तक जिलों, तहसीलों, और नए गांवों की बाउंड्री बदलने की छूट दी है। इसी के तहत यह फैसला लिया जा सकता है।
SI भर्ती पर निर्णय संभव
गृह विभाग की अनुशंसा के बाद, SI भर्ती को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले की संभावना है।
- कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भर्ती परीक्षा रद्द करने या इसमें बदलाव करने पर निर्णय लिया जा सकता है।
- अब तक पकड़े गए फर्जीवाड़े में शामिल उम्मीदवारों को बाहर करने का निर्णय भी लिया जा सकता है।
सरकार इस परीक्षा में नई प्रक्रिया अपनाने पर विचार कर सकती है।
राइजिंग राजस्थान समिट: निवेश को धरातल पर उतारने की योजना
हाल ही में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए एमओयू (MoUs) पर भी चर्चा हो सकती है।
- निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उन कंपनियों को रियायती दरों पर भूमि आवंटित करेगी, जो प्लांट या अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना चाहती हैं।
- इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होने और आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
आगामी बजट और विधानसभा सत्र पर चर्चा
मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के आगामी मानसून सत्र और बजट सत्र पर भी चर्चा संभावित है।
- सरकार द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित किया जा सकता है।
- इसके अलावा, राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है।
सरकार की प्राथमिकताएं
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के लिए यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है।
- नए जिलों की संरचना,
- SI भर्ती घोटाले पर कड़े फैसले,
- और निवेश को धरातल पर उतारने जैसे मुद्दों पर लिए गए निर्णय सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं।
निष्कर्ष
राजस्थान कैबिनेट बैठक राज्य के प्रशासनिक और विकासात्मक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस बैठक में लिए गए निर्णय प्रदेश के नागरिकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। खासतौर पर नए जिलों का गठन, SI भर्ती प्रक्रिया में सुधार, और निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन राज्य के विकास को नई दिशा प्रदान करेंगे।
सरकार के इस कदम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक में क्या फैसले होते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा।