Double Ration: राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं. समय-समय पर राज्य सरकार की तरफ से कार्डधारकों को बड़ी सुविधाएं मिलती हैं, जिसका फायदा कार्डधारक उठा रहे हैं.
फिलहाल अब सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बाद में कार्डधारकों को दोगुना (Free Ration Scheme) फायदा मिलेगा. इसके लिए सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है.
राजस्थान के इस जिले में मई माह में डबल राशन मिलेगा। इस सूचना के बाद इस जिले के 40 हजार परिवारों को double ration मिलेगा।
राजस्थान डबल राशन वितरण
राजस्थान के बीकानेर जिले में मई माह में डबल राशन मिलेगा। इस सूचना के बाद इस जिले के 40 हजार परिवारों के डबल फायदा मिलेगा। चुनाव आचार संहिता की वजह से अप्रैल माह में जिले में करीब 10 हज़ार क्विंटल गेहूं का वितरण नहीं हो पाया था।
मई माह में इन 40 हजार वंचित उपभोक्ताओं को मई महीने संग अप्रैल माह का भी राशन यानि की डबल राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस राशन वितरण करने के लिए रसद विभाग ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। चुनाव आयोग से स्वीकृति मिल गई। साथ ही एफसीआई ने विशेष आवंटन की स्वीकृति जारी कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि आवंटित गेहूं का उठाव बुधवार तक कर लिया जाएगा।
उपभोक्ताओं को अप्रैल और मई महीने का मिलेगा डबल राशन
अप्रैल महीने राशन से वंचित उपभोक्ताओ को अप्रैल और मई महीने का डबल राशन उपलब्ध करवाया जाएगा. रसद अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि विशेष आवंटन की स्वीकृति मिलने के बाद गेंहू वितरण का फ़ायदा तक़रीबन 40 हज़ार परिवारों को मिलेगा. हर परिवार के हर मेम्बर को पांच किलो गेहूं सरकार की तरफ़ से मुफ़्त मुहैया करवाया जाता है.
पोएएस मशीन में डबल वितरण का ऑप्शन किया ओपन
रसद अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि पोएएस मशीन में सिर्फ़ एक माह का वितरण दर्ज होता है। पर इस बार मशीन में डबल वितरण के ऑप्शन को ओपन कर दिया गया है। जिन राशन डीलर्स को अप्रैल माह का राशन नहीं मिला है, उनकी पोस मशीन में डबल वितरण का ऑप्शन दिया जाएगा। वंचित उपभोक्ताओं को डबल राशन उपलब्ध कराने के बाद राशन डीलर को वितरण का सर्टिफ़िकेट सरकार को जमा कराना होगा।
डीलर को देना होगा अप्रैल माह राशन का वितरण सर्टिफ़िकेट
रसद अधिकारी के अनुसार अप्रैल में वंचित रहे लोगों को राजस्थान राशन का गेहूं उपलब्ध करवाने के बाद सम्बन्धित राशन डीलर को वितरण का सर्टिफ़िकेट सरकार को देना होगा. ऐसा नहीं करने वाले डीलर के ख़िलाफ़ विभाग की तरफ़ से कार्रवाई की जाएगी. अप्रैल माह में आचार संहिता लागू होने से 10 हज़ार क्विंटल गेहूं का उठाव और वितरण नहीं हो पाया था.