New Rules 2024: अगर आप भी भारत देश के नागरिक है और समाचार पत्रों में देश में होने वाले बदलाव के बारे जानने की इच्छा रखते है तो आप सभी के लिए New Rules From 1st July से बदलने वाले है।
आप सभी को पता है जून का महीना खत्म होने वाला है। और देश में जुलाई माह बेहद की खास होता है। इस बार चुनाव को लेकर भी खास है वही बजट 2024 भी सामने आने वाले है। इसलिए जुलाई महीने में कई नियमों में बदलाव होने वाला है। इस लिस्ट में जीएसटी, बैंकिंग, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईपीसी कानून, बीएनएस सिस्टम और अन्य कई चीजें शामिल हैं।
1 July New Rules
सबसे पहले तो जुलाई की महीने में ही मोदी सरकार 3.0 (Modi 3.0) अपना पहला बजट (Budget 2024) पेश करने वाली है.. तो वहीं.. 1 जुलाई से सरकार 3 नए कानून (New Laws) भी लागू करने वाली है.. लेकिन इस सब के अलावा क्रेडिट कार्ड और कमर्शियल वाहनों की कीमतों में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं..आइए जानते कुछ नियम के बारे में…
क्रेडिट कार्ड को लेकर नए नियम
आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय संस्थानों की समीक्षा और स्वीकृति के बाद कुछ बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर बिना स्वीकृति शुल्क नहीं लगेगा।
जीएसटी कानून में होगा बड़ा बदलाव
जीएसटी कानून से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। जिसका लाभ व्यापारियों को होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पर लगने वाले ब्याज को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। नए नियम के परिणाम स्वरूप कोई भी गलती होने पर वित्तीय बोझ नहीं ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा जीएसटीअरर-3बी फॉर्म में बदलाव होने जा रहा है। इस फॉर्म को अब यूजर्स के अनुसार बनाया गया है। इससे गलतियों की संभावना कम होगी। नए नियम 1 जून से लागू होंगे।
BNS Rules in Hindi
ट्रैकिंग को सुगम और आसान बनाने के लिए बीएनएस सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के तहत अब अभी सरकारी काम और दस्तावेजों को एक नया यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। इससे सरकारी दफ्तरों आयुर अन्य सेवाओं और भुगतान में मददगार साबित हो सकता है।
रेलवे रिजर्वेशन से जुड़े नियमों में बदलाव
भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग और कन्फॉर्मेशन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई से यात्री अपनी सीट पर बैठे-बैठे ही बुकिंग कर पाएंगे। साथ ही टिकट को रद्द और फिर से प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं कई नई सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।
FIR से जुड़े से नियम
कानूनी प्रक्रियाओं को तेज और न्यायसंगत बनाने के लिए सरकार भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में बड़ा बदलाव कर सकती है। नए नियम 1 जुलाई से लागू हो सकते हैं। साइबर अपराधों के खिलाफ सख्त नियम लागू होंगे। साथ ही अपराधियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी।